अधिकाऱ्यांच्या नाकाखाली सरकारी जमिनीची विक्री!
चंदगड तालुक्यातील प्रकार; गून्हा दाखल
स्वप्निल कुंभार:(उपसंपादक- चंदगड, आजरा व गडहिंग्लज)
चक्क अप्पर जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर यांच्या नावाचा बनावट आदेश तयार करून सरकारी शेतजमिनीची विक्री केल्याचा प्रकार चंदगड तालुक्यात घडल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. अधिकाऱ्यांच्या नाकाखली सरकारी जमिनीवर डल्ला मारण्यात आल्याने नागरिकांतून संताप व्यक्त होेत आहे.
तातोबा भिकाजी गावडा (रा. मुगळी, ता. चंदगड) याने मळवीवाडी (तुडीये), ता. चंदगड येथील गट क्रमांक 230 मधील सरकारी शेतजमिनीन जिल्हाधिकाऱ्यांची बनावट कागदपत्रे वापरून विक्री केली. या प्रकरणी अखेर पहिला गुन्हा दाखल झाला आहे. चंदगड तहसील कार्यालयातर्फे प्रभारी नायब तहसीलदार शशिकांत बाबूसाहेब किल्लेदार यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून चंदगड पोलिस ठाण्यात त्याच्या विरुद्ध गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे.
या कारवाईमुळे गेल्या काही दिवसांपासून चंदगड तालुक्यासह जिल्ह्यात चर्चेत असलेल्या मळवीवाडी जमीन प्रकरणाला महत्त्वाचे वळण मिळाले आहे. पोलिस तपासातून कथित बनावट आदेश नेमका कोणी तयार केला, त्याचा महसूल प्रक्रियेत वापर कसा झाला आणि या संपूर्ण व्यवहारामागे आणखी कोणाचा सहभाग होता का, याचा उलगडा होण्याची अपेक्षा आहे.
‘टाईम्स एक्सप्रेस’(सोशल मीडिया) ने 2 ऑगस्ट रोजी या प्रकरणाला सर्वप्रथम वाचा फोडली होती. त्यानंतर अप्पर जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर यांच्या नावाने असलेल्या कथित बनावट आदेशाची तालुक्यासह जिल्हाभर चर्चा सुरू झाली.
उपलब्ध माहितीनुसार, संबंधित आदेशाच्या आधारे सातबारा उताऱ्यावर अंमल घेण्यात आला आणि त्यानंतर संबंधित भोगवटादारांकडून ही जमीन आदर्श अमित पाटील यांना 29 लाख रुपयांना विकण्यात आल्याचे व्यवहारातील कागदपत्रांवरून दिसून येत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
तहसील कार्यालयातून आलेल्या पत्रामुळे प्रकरण अधिक गंभीर?
या प्रकरणातील आणखी महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे संबंधित आदेश तहसीलदार, चंदगड यांच्या कार्यालयामार्फत पत्रासह पुढील कार्यवाहीसाठी तलाठी कार्यालयाकडे पाठविण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे कथित बनावट आदेश महसूल यंत्रणेच्या अधिकृत प्रक्रियेत नेमका कसा दाखल झाला, याची सखोल चौकशी होणे आवश्यक ठरत आहे.
ग्राम महसूल अधिकारी आणि मंडळ अधिकारी यांनी फेरफार प्रक्रिया पार पाडताना संबंधित आदेशाची सत्यता, मूळ अभिलेख तसेच सक्षम कार्यालयाकडून त्याची खातरजमा केली होती का, हा प्रश्नही आता उपस्थित होत आहे. मात्र या अधिकाऱ्यांची कोणतीही दोषी भूमिका अद्याप सिद्ध झालेली नसून त्याबाबत अधिकृत तपासातूनच वस्तुस्थिती स्पष्ट होईल.
RTS/कावी/701/2026 पत्र नेमके कुठे
या प्रकरणात तहसीलदार, चंदगड यांचे पत्र क्रमांक RTS/कावी/701/2026 हेदेखील महत्त्वाचे ठरत आहे. तक्रारदार बसवंत बडस्कर यांना ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या लेखी माहितीनुसार संबंधित पत्र तुडीये तलाठी कार्यालयात उपलब्ध नसल्याचे तलाठी रहाटे यांनी लेखी कळविले आहे.
जर हे पत्र तहसील कार्यालयातून पुढील कार्यवाहीसाठी पाठविण्यात आले होते, तर ते तलाठी कार्यालयाच्या अभिलेखात उपलब्ध का नाही, ते कोणत्या टप्प्यावर आणि कोणाकडे गेले, तसेच त्यावर नेमकी कोणती कार्यवाही झाली, याची चौकशी होणे गरजेचे आहे.
मोठी साखळी उघड होणार?
एका कथित बनावट आदेशापासून सातबारा नोंद, फेरफार प्रक्रिया आणि त्यानंतर झालेल्या जमीन विक्री व्यवहारापर्यंत अनेक प्रशासकीय टप्पे या प्रकरणात समोर येत आहेत. त्यामुळे हा प्रकार एखाद्या व्यक्तीपुरता मर्यादित होता की यामागे दलाल, जमीन व्यवहाराशी संबंधित व्यक्ती अथवा अन्य घटकांची मोठी साखळी कार्यरत होती, याकडे आता तपास यंत्रणेचे लक्ष लागले आहे.
पहिला गुन्हा दाखल झाल्यामुळे या प्रकरणाच्या तपासाला अधिकृत सुरुवात झाली असून, कथित बनावट आदेशाचा मूळ स्रोत आणि त्याचा वापर करून व्यवहार पूर्ण करण्यामध्ये आणखी कोणाची भूमिका होती का, हे पोलिस तपासातून स्पष्ट होणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
