उत्कृष्ट एसडीएमसींना शिक्षण विभागाकडून बक्षीस!
खानापूर:सरकारी शाळांच्या सर्वांगीण विकासात मोलाची भूमिका बजावणाऱ्या शाळा व्यवस्थापन व विकास समित्यांना (एसडीएमसी) प्रोत्साहित करण्यासाठी राज्याच्या शिक्षण विभागाने राज्यस्तरीय पुरस्कार योजना जाहीर केली आहे. या उपक्रमांतर्गत राज्यातील एकूण ६१२ शाळा गौरवासाठी निवडल्या जाणार आहेत. यामध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या प्राथमिक शाळांना ५० हजार, उच्च प्राथमिक शाळांना ७५ हजार तर माध्यमिक शाळांना तब्बल एक लाख रुपयांचे बक्षीस दिले जाणार आहे.
पुरस्कारासाठीची संपूर्ण निवड प्रक्रिया ही विद्यावाहिनी या ऑनलाईन पोर्टलच्या माध्यमातून पार पडणार आहे. या प्रक्रियेत सहभागी होणे राज्यातील सर्व शासकीय शाळांसाठी सक्तीचे करण्यात आले असून, ठराविक कालावधीत माहिती न भरणाऱ्या शाळांच्या मुख्याध्यापकांवर जबाबदारी निश्चित केली जाणार आहे. शाळांनी २१ सप्टेंबर ते ३० सप्टेंबर या कालावधीत पोर्टलवर एसडीएमसी संदर्भातील सर्व तपशील अपलोड करणे आवश्यक आहे. या माहितीच्या आधारेच प्रणालीमार्फत सुरुवातीचे गुणांकन करण्यात येईल.
प्राथमिक गुणांकनानंतर प्रत्यक्ष पडताळणीचे तीन टप्पे असतील. पहिल्या टप्प्यात १ ते ५ ऑक्टोबर दरम्यान क्लस्टर स्तरावर सीआरपी, ईसीओ आणि बीआरपी अधिकारी निवड झालेल्या शाळांची छाननी करतील. यावेळी एसडीएमसी अध्यक्ष, सदस्य आणि मुख्याध्यापक यांच्यासह अधिकाऱ्यांचा सामूहिक फोटो पोर्टलवर टाकणे अनिवार्य असेल. या मूल्यमापनानंतर प्रत्येक तालुक्यातून सर्वाधिक गुण मिळवलेल्या १८ शाळा पुढील फेरीसाठी निवडल्या जातील. त्यात प्रत्येकी सहा प्राथमिक, सहा उच्च प्राथमिक आणि सहा माध्यमिक शाळा असतील.
दुसऱ्या टप्प्यात ७ ते १२ ऑक्टोबर दरम्यान गटशिक्षणाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती प्रत्यक्ष शाळांना भेट देऊन पाहणी करेल. या पाहणीअंती प्रत्येक गटातून तीन उत्कृष्ट शाळा तालुका पातळीवर निवडल्या जातील. शेवटच्या आणि निर्णायक टप्प्यात १४ ते २२ ऑक्टोबर दरम्यान जिल्हा पातळीवरील अधिकाऱ्यांकडून अंतिम तपासणी होईल. त्यातूनच प्रत्येक तालुक्यातील एक प्राथमिक, एक उच्च प्राथमिक आणि एक माध्यमिक अशा तीन शाळांची पुरस्कारासाठी अंतिम निवड केली जाणार आहे.
या संपूर्ण उपक्रमामागे एसडीएमसीच्या कार्यक्षमतेचे मूल्यांकन करणे, शाळांमध्ये सकारात्मक आणि चांगल्या कार्याला चालना देणे तसेच समित्यांमध्ये विधायक स्पर्धेची भावना निर्माण करणे हा हेतू असल्याचे शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे.
Advertise…
