मुरलीधर पाटील राजीनामा देणार ?
खानापूर: राजू कुंभार
एकीकडे सहकार क्षेत्र आधीच आर्थिक अडचणींच्या दुष्टचक्रात सापडले असताना, दुसरीकडे खानापूर पीएलडी (भूविकास) बँकेत मात्र राजकीय वैमनस्यातून आरोपांच्या फैरी झाडल्या जात आहेत. माजी संचालक कल्लापा घाडी यांनी बँकेच्या कारभारावर अनियमिततेचे आणि भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप केल्यानंतर, चेअरमन मुरलीधर पाटील यांनी “माझ्यावरचा एक रुपयाचा तरी भ्रष्टाचार सिद्ध करून दाखवा, मी तात्काळ राजीनामा देतो,” असे सडेतोड आव्हान देत या संपूर्ण प्रकरणाला राजकीय सूडाचा रंग असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
घाडींचा उपनिबंधकांकडे धाव आणि ‘वार्षिक अहवाल’ नाट्याचा बनाव?
१६ सप्टेंबर २०२६ रोजी कल्लापा घाडी यांनी बेळगाव जिल्ह्याच्या सहकारी संस्था उपनिबंधक आणि राज्य सहकारी कृषी व ग्रामीण विकास बँकेच्या व्यवस्थापकीय संचालकांकडे बँकेच्या कारभारात अनियमितता असल्याबाबत आणि वार्षिक अहवाल न पाठवल्याबाबत रीतसर तक्रार दाखल केली. परंतु, पत्रकार परिषदेत बोलताना मुरलीधर पाटील यांनी घाडींचे हे आरोप पूर्णपणे फेटाळून लावले.”२१ सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची नोटीस नियमानुसार सर्व सभासदांना पाठवण्यात आली आहे. दरवर्षीप्रमाणे ज्यांना अहवाल हवा आहे, त्यांनी बँकेतून घेऊन जावा किंवा सभेच्या दिवशी सही करून सभागृहात प्रवेश करताना अहवाल दिला जातो. ही केवळ खानापूरची नव्हे, तर बेळगाव जिल्ह्यातील सर्वच पीएलडी बँकांची प्रचलित आणि कायदेशीर पद्धत आहे,” असे स्पष्ट करत पाटलांनी घाडींच्या तक्रारीतील फोलपणा उघडा पाडला.
आकडेवारी आणि ऑडिटचा ढालीसारखा वापर
१७ वर्षांच्या कारकिर्दीत तीन वेळा अध्यक्षपद भूषवणाऱ्या मुरलीधर पाटलांनी बँकेचे व्यवहार पारदर्शक असल्याचा दावा केला आहे. बँकेचे सर्व व्यवहार सरकारी नियमांनुसार चालतात आणि रीतसर ऑडिट झाले असल्याने अनियमिततेचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.
विशेष म्हणजे, अवघ्या सहा कर्मचाऱ्यांच्या बळावर (ज्यात पाच कर्मचारी तात्पुरत्या स्वरूपात कार्यरत आहेत) ही बँक चालवली जात आहे. अशा स्थितीत कर्मचाऱ्यांच्या मेहनतीचे कौतुक करण्याऐवजी बँकेची नाहक बदनामी केली जात असल्याचा उद्वेग त्यांनी व्यक्त केला.
‘गॅप मनी’चा पेच आणि पीएलडी बँकांची दुरवस्था
राज्यातील अनेक पीएलडी बँका सध्या आर्थिक अडचणीत सापडल्या आहेत. याचे मुख्य कारण म्हणजे सरकारकडून मिळणारी ‘गॅप मनी’ची रक्कम अद्याप उपलब्ध झालेली नाही. संपूर्ण राज्यातील सहकार क्षेत्रालाच या समस्येने ग्रासले असताना, केवळ खानापूर बँकेच्या आर्थिक स्थितीवरून राजकारण करणे आणि बँकेला टार्गेट करणे कितपत योग्य? असा सवालही या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे.
सभासदांचे हित की वैयक्तिक आकस?
पक्षीय राजकारणापलीकडे जाऊन सभासदांच्या हिताला प्राधान्य देत असल्याचे सांगताना पाटलांनी, घाडींना २१ सप्टेंबरच्या सर्वसाधारण सभेत समोरासमोर येऊन प्रश्न विचारण्याचे उघड आव्हान दिले आहे.
परंतु या संपूर्ण वादात एक गोष्ट स्पष्ट होते—बँकेचा कारभार कायदेशीर प्रक्रियेत अडकला असो वा नसो, सहकार क्षेत्राला राजकीय आखाडा बनवून बँकेची प्रतिष्ठा पणाला लावली जात आहे. येत्या २१ सप्टेंबरच्या सर्वसाधारण सभेत घाडी या आव्हानाचा कसा स्वीकार करतात आणि पाटील विरोधकांच्या प्रश्नांना कशी उत्तरे देतात, याकडे आता संपूर्ण तालुक्याचे आणि सभासदांचे लक्ष लागले आहे.
(पत्रकार परिषदेस चेअरमन मुरलीधर पाटील यांच्यासह संचालक विरुपाक्ष पाटील, नारायण पाटील, सुभाष गुरव, निलकंठ गुंजीकर, कुतुबुद्दीन बिच्चन्नावर, सुनील चोपडे, यमनाप्पा राठोड, श्रीकांत करजगी, लक्ष्मी पाटील आणि शंकर सडेकर (जांबोटकर) उपस्थित होते.
