शिक्षकांसाठी ‘जिओ-टॅगिंग’ आज शेवटचा दिवस; अन्यथा पगार थांबणार

शिक्षकांसाठी ‘जिओ-टॅगिंग’ आज शेवटचा दिवस; अन्यथा पगार थांबणार

वर्षा कुंभार: खानापूर

राज्य सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या हजेरीसाठी नव्याने सुरू केलेल्या ‘कर्तव्य कॅम्स’ या AI प्रणालीमुळे सध्या राज्यभरातील शिक्षकांमध्ये चिंतेचे वातावरण पसरले आहे. शालेय शिक्षण व साक्षरता विभागाने दिलेल्या आदेशानुसार, आज ३० सप्टेंबर ही सर्व सरकारी शाळा आणि कार्यालयांचे ‘जिओ-टॅगिंग’ पूर्ण करण्याची अंतिम मुदत आहे. दिलेल्या मुदतीत हे काम पूर्ण न झाल्यास संबंधित शाळांमधील शिक्षकांचे वेतन रोखले जाण्याचा थेट इशारा विभागाने दिल्याने शिक्षकांचे धाबे दणाणले आहेत.

काय आहे ‘कर्तव्य कॅम्स’ आणि ‘जिओ-टॅगिंग’?

‘कर्तव्य कॅम्स’ ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) तंत्रज्ञानावर आधारित मोबाईल हजेरी प्रणाली आहे. या प्रणालीअंतर्गत शिक्षकांना शाळेच्या अगदी १०० मीटरच्या परिसरातूनच आपली हजेरी नोंदवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यासाठी सर्वप्रथम सरकारी शाळांच्या आणि कार्यालयांच्या अक्षांश-रेखांशांची (Latitude-Longitude) अचूक नोंद सरकारच्या पोर्टलवर करावी लागते, यालाच ‘जिओ-टॅगिंग’ म्हटले जाते. हा नियम सरकारी शाळांमधील शिक्षक, कर्मचारी आणि सरकारी पदवी महाविद्यालयांतील प्राध्यापकांसाठी लागू आहे.

पारदर्शकतेसाठी सक्ती; मात्र तांत्रिक अडचणींचा डोंगर

हजेरी प्रक्रियेत अधिक अचूकता आणि पारदर्शकता आणणे तसेच बनावट हजेरीला आळा घालणे, या मुख्य उद्देशाने शासनाने ही प्रणाली सक्तीची केली आहे. परंतु, प्रत्यक्षात हे काम करताना शिक्षकांना अनेक तांत्रिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. विशेषतः ग्रामीण आणि अतिदुर्गम भागांतील शाळांमध्ये मोबाईल नेटवर्कची समस्या, इंटरनेटचा मंद वेग आणि ॲपमधील तांत्रिक त्रुटींमुळे अनेकदा १०० मीटरच्या आत असूनही हजेरी नोंदवली जात नाही.

वेतन रोखण्याच्या इशारामुळे शिक्षकांमध्ये भीती

मुदतीत जिओ-टॅगिंग न झाल्यास ही बाब अतिशय गांभीर्याने घेतली जाईल आणि वेतनात अडथळा आणला जाईल, असा सक्त इशारा शिक्षण विभागाने दिला आहे. तांत्रिक अडचणींमुळे जिओ-टॅगिंग किंवा हजेरी न लागल्यास विनाकारण ‘गैरहजेरी’ नोंदवली जाऊन पगार थांबेल, अशी तीव्र भीती शिक्षक वर्गाकडून व्यक्त केली जात आहे.

शिक्षकांची मागणी

या सर्व पार्श्वभूमीवर, राज्यातील शिक्षक संघटनांनी प्रशासनाकडे जिओ-टॅगिंगच्या प्रक्रियेसाठी असलेली अंतिम मुदत वाढवून देण्याची आणि दुर्गम भागातील नेटवर्क तसेच ॲपमधील तांत्रिक अडचणी प्राधान्याने सोडवण्याची मागणी केली आहे.