भाषिक अल्पसंख्याकांच्या हक्कांसाठी समितीची प्रजासेवेत तक्रार
खानापूर तालुका दुष्काळग्रस्त जाहीर करण्यासह ७ प्रमुख मागण्या
खानापूर: राजू कुंभार
खानापूर तालुक्यातील मराठी भाषिक अल्पसंख्याक नागरिकांना भेडसावणाऱ्या विविध समस्या व त्यांच्या घटनात्मक हक्कांच्या संरक्षणासाठी खानापूर तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या वतीने जिल्हा प्रशासनाला सविस्तर तक्रार सादर करण्यात आली. प्रजासेवा आंदोलनांतर्गत तालुक्यातील मराठी भाषिकांच्या प्रलंबित प्रश्नांकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधताना समितीने ७ प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत.
तक्रारीची प्रत बेळगावचे जिल्हाधिकारी, खानापूरचे तहसीलदार आणि स्थानिक आमदार विठ्ठलराव हलगेकर यांना पाठवण्यात आली आहे. तालुक्यातील मराठी भाषिकांचे हक्क आणि सर्वांगीण विकासाशी संबंधित असलेल्या या मागण्यांचा गांभीर्याने विचार करून प्रशासनाने त्यावर कालबद्ध कार्यवाही करावी, असा इशारा समितीने दिला आहे.
समितीच्या ७ प्रमुख मागण्या:
१. खानापूर तालुका दुष्काळग्रस्त जाहीर करा: यंदा पावसामध्ये पडलेला खंड आणि पाण्याची टंचाई यामुळे शेती पिकांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन खानापूर तालुका त्वरित दुष्काळग्रस्त जाहीर करावा. तसेच तात्काळ पीक पाहणी करून शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत व पीक विम्याची भरपाई मिळावी.
२. जलस्रोतांचे संवर्धन व नवीन प्रकल्प निर्माण करा: तालुक्यातील नद्या, नाले, तलाव, विहिरी व बंधारे यांचे पुनरुज्जीवन करावे. गाळ काढणे, चेकडॅम उभारणे, लघु बंधारे व शेततळी यांसारखे उपक्रम राबवून दीर्घकालीन जलव्यवस्थापन आखावे.
३. शासकीय कार्यालये व बसवर मराठी नामफलक लावा: तालुक्यात बहुसंख्येने राहणाऱ्या मराठी भाषिकांच्या सोयीसाठी सर्व शासकीय कार्यालये, इमारती आणि ‘केएसआरटीसी’च्या (KSRTC) बसेसवर कन्नडसोबतच मराठी भाषेतही नामफलक व दिशादर्शक लावावेत.
४. सरकारी परिपत्रके मराठीतून उपलब्ध करा: शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ नागरिकांना सहज घेता यावा, यासाठी सर्व महत्त्वाची परिपत्रके, शासन निर्णय, अर्जांचे नमुने व अधिसूचना मराठी भाषेतही उपलब्ध करून द्याव्यात.
५. मराठी माध्यमाच्या शाळा बंद करू नका: मराठी शाळा या भाषिक आणि सांस्कृतिक अस्तित्वाचा पाया आहेत. त्यामुळे केवळ पटसंख्या कमी आहे या कारणास्तव मराठी शाळा बंद न करता, तिथे आवश्यक शिक्षक आणि पायाभूत सुविधा पुरवण्यात याव्यात.
६. मराठी शाळांवर मराठी माध्यमाचेच मुख्याध्यापक नेमावेत: मराठी भाषेची उत्तम जाण असणाऱ्या आणि मराठी माध्यमातूनच शिक्षण घेतलेल्या गुणवंत उमेदवारांचीच मुख्याध्यापकपदी नियुक्ती करावी.
७. प्रशासकीय कामात मराठीचा वापर व नागरी हक्कांचे जतन: तालुक्यातील स्थानिक पातळीवरील कामकाजात मराठीचा अधिकृत वापर करून भाषिक अल्पसंख्याकांच्या घटनात्मक हक्कांचे पूर्ण रक्षण केले जावे.
तालुक्यातील नागरिकांच्या या रास्त मागण्यांवर प्रशासनाने त्वरित सकारात्मक पावले उचलावीत, अन्यथा यापुढील काळात आंदोलन तीव्र करण्याचा इशाराही समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिला आहे.
यावेळी तालुका अध्यक्ष गोपाळ देसाई, माजी आमदार दिगंबर पाटील, मुरलीधर पाटील,पुंडलिक पाटील, बी बी पाटील, संजीव पाटील, राजाराम देसाई,जयसिंग पाटील, विलास बेळगावकर, प्रकाश चव्हाण, ॲड.अभिजित सरदेसाई, मारुती गुरव, राजेंद्र कुलम, पांडू सावंत, एम ए पाखरे, एस वी सडेकर उपस्थित होते.
Advertise…..
