PLD कडून न्यायालयाचा आदेश धाब्यावर?महिला कर्मचाऱ्याचे पालकमंत्र्यांकडे साकडे!


PLD कडून न्यायालयाचा आदेश धाब्यावर?महिला कर्मचाऱ्याचे पालकमंत्र्यांकडे साकडे!

सहकार न्यायालयाने पुनर्नियुक्तीचे आदेश देऊनही बँकेची टाळाटाळ; सुरेखा कुलम यांचा गंभीर आरोप

खानापूर / राजू कुंभार

सहकार न्यायालयाचा स्पष्ट आदेश हातात, तरीही नोकरीचा दरवाजा बंद! असा धक्कादायक प्रकार खानापूर येथील प्राथमिक कृषी व ग्रामीण विकास बँकेत PLD (PARDB) घडल्याचा आरोप महिला कर्मचारी सुरेखा रघुनाथ कुलम यांनी केला आहे. न्यायालयाने बडतर्फीची कारवाई रद्द करून सेवेत पुनर्नियुक्तीचे आदेश दिल्यानंतरही आदेशाची अंमलबजावणी होत नसल्याचा दावा करत त्यांनी आता थेट बेळगाव जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना. सतीश एल. जारकीहोळी यांच्याकडे धाव घेतली आहे. त्यांनी आज प्रजा सेवा अभियानात रीतसर तक्रार दिली.

२००० पासून सेवा; २०२४ मध्ये अचानक बडतर्फी!

सुरेखा कुलम यांच्या म्हणण्यानुसार, त्या १७ मे २००० पासून खानापूर येथील प्राथमिक कृषी बँकेत सहाय्यक म्हणून सेवा बजावत होत्या. मात्र १९ जुलै २०२४ रोजी कोणतीही पूर्वसूचना किंवा कायदेशीर कारण न देता त्यांना सेवेतून कमी करण्यात आले. या निर्णयाविरोधात त्यांनी कर्नाटक सहकार संस्था कायदा, १९५९ मधील कलम ७० अंतर्गत सहकार न्यायालयात दाद मागितली.

न्यायालयात बँकेचा दावा फेटाळला

सुनावणीदरम्यान सुरेखा या केवळ तात्पुरत्या कर्मचारी असल्याचा युक्तिवाद बँकेकडून करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, उपलब्ध पुरावे तपासल्यानंतर सहकार संस्थांच्या उपनिबंधक न्यायालयाने हा दावा मान्य केला नाही. न्यायालयाने बडतर्फीची कारवाई रद्द करून १९ ऑगस्ट २०२४ पासून सेवेत पुनर्नियुक्त करण्याचे आदेश दिल्याचे सुरेखा कुलम यांनी सांगितले आहे.

“आदेश असूनही कामावर घेतले जात नाही!”

न्यायालयाचा निकाल आपल्या बाजूने लागल्यानंतरही बँक प्रशासनाकडून आदेशाची अंमलबजावणी केली जात नसल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला आहे. त्यामुळे अखेर त्यांनी पालकमंत्री सतीश जारकीहोळी यांची भेट घेऊन निवेदन साद केले.

“माझ्या कुटुंबाचा संपूर्ण उदरनिर्वाह या नोकरीवर अवलंबून आहे. न्यायालयाने माझ्या बाजूने निर्णय देऊनही मला सेवेत घेतले जात नाही. पालकमंत्र्यांनी तत्काळ हस्तक्षेप करून मला सेवेत पुनर्नियुक्त करावे आणि न्याय द्यावा,” अशी मागणी सुरेखा कुलम यांनी केली आहे.

न्यायालयाचा आदेश असूनही त्याची अंमलबजावणी का होत नाही? बँक प्रशासनाची भूमिका काय? या प्रश्नांमुळे आता या प्रकरणाकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

Advertise


107
कृपया वोट करा

ग्रामदूतच्या बातम्याबद्दल मत व्यक्त करा

error: Content is protected !!