महाराष्ट्रात दुष्काळाचे सावट: राज्यातील २६५ तालुके दुष्काळग्रस्त जाहीर.


​खरीप हंगाम २०२६ साठी सरकारी निर्णय; कोल्हापूर जिल्ह्यातील ६ तालुक्यांचा समावेश व शेतकऱ्यांना विविध सवलतींची घोषणा.

प्रतिनिधी : श्री स्वप्निल कुंभार.

महाराष्ट्रातील शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील जनतेसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. राज्य सरकारने राज्यातील एकूण ३५८ तालुक्यांपैकी तब्बल २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळग्रस्त परिस्थिती असल्याचे अधिकृतपणे जाहीर केले आहे. राज्याच्या एकूण भूभागाचा विचार करता जवळपास ७५ टक्के तालुक्यांमध्ये दुष्काळाची भीषण स्थिती निर्माण झाली असल्याचे या निर्णयावरून स्पष्ट होत आहे.  

कोल्हापूर जिल्ह्यातील ‘या’ ६ तालुक्यांमध्ये Trigger-1 लागू:

​एरवी मुबलक आणि भरपूर पावसासाठी प्रसिद्ध असलेल्या कोल्हापूर जिल्ह्यातही यंदा पावसाची तूट जाणवली आहे. महसूल विभागाच्या शासन निर्णयानुसार (खरीप हंगाम – प्रथम कळ / Trigger-1) कोल्हापूर जिल्ह्यातील खालील ६ तालुक्यांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर करण्यात आली आहे:  1)​पन्हाळा, 2)राधानगरी, 3)गगनबावडा, 4)भुदरगड, 5)आजरा, 6)चंदगड  

​विशेष नोंद: गगनबावडा, राधानगरी व पन्हाळा यांसारख्या डोंगररांगांमध्ये वसलेल्या आणि दरवर्षी सर्वाधिक पाऊस पडणाऱ्या तालुक्यांचाही या यादीत समावेश झाल्याने जिल्ह्यातील पाण्याचे आणि शेतीचे गंभीर चित्र समोर आले आहे.

​१. दुष्काळग्रस्त भागातील नागरिकांसाठी महत्त्वाच्या उपाययोजना

​दुष्काळामुळे संकटात सापडलेल्या शेतकरी, शेतमजूर, विद्यार्थी आणि ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य नागरिकांना आर्थिक व सामाजिक दिलासा देण्यासाठी सरकारने पुढीलप्रमाणे विविध सवलती व उपाययोजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे:  

​जमीन महसुलात सूट: दुष्काळग्रस्त घोषित झालेल्या तालुक्यांमधील शेतकऱ्यांच्या जमीन महसुलात (शेतसारा) पूर्ण सूट दिली जाणार आहे.  

​पीक कर्जाचे पुनर्गठन: थकीत किंवा चालू पीक कर्जांचे पुनर्गठन करून शेतकऱ्यांना दिलासा दिला जाईल.  

​कर्ज वसुलीस स्थगिती: शेतीशी संबंधित सर्व प्रकारच्या शासकीय व बँकेच्या कर्जांच्या वसुलीला तात्काळ स्थगिती देण्यात आली आहे.  

​कृषी पंपाच्या वीज बिलात सवलत: शेतीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या कृषी पंपांच्या वीज बिलात विशेष सूट मिळणार आहे.  

​शैक्षणिक परीक्षा शुल्क माफी: दुष्काळग्रस्त भागातील शालेय तसेच महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय सरकारने घेतला आहे.  


101
कृपया वोट करा

ग्रामदूतच्या बातम्याबद्दल मत व्यक्त करा

error: Content is protected !!